नीमच नीमच रियल स्टेट ग्रुप द्वारा बंगला बगीचा समस्या के निराकरण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं सरलीकरण करते हुए आवश्यक संशोधन की मांग को लेकर गांधी वाटिका के पास नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद  मुख्यमंत्री ने  रोजगार दिवस समारोह के दौरान मंच से समस्या की विसंगतियों को दूर करने की घोषणा की। नीमच रियल स्टेट ग्रुप के संगठन मंत्री  राजेंद्र जारोली  ने बताया कि नीमच प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देकर अवगत  कराया कि  नीमच की बंगला बगीचा निराकरण के लिए बंगला बगीचा व्यवस्थापन में कई प्रावधान किए गए हैं , उनमें कमियां एवम विसंगतियां हैं । जिसके कारण जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है । ज्ञापन में बताया कि  बंगला बगीचा समस्या के लिए सन 2017 में जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 2010 के बाद जो रजिस्ट्री पंजीयन हुए उन्हें मान्य  किया जाए,इसलिए प्रावधान में संशोधन किया जाए।  5000 वर्ग फुट एरिया पर शासन द्वारा एक्ट में  100%  प्रतिशत ड्यूटी का प्रावधान किया उसे 10% प्रतिशत  किया जाए एवं 1 हजार  फीट 2 हजार  फीट तथा 3 हजार फीट में अलग-अलग पंजीयन दरें या शुल्क निर्धारित किया जाए या उसमें कमी की जाए।  व्यवस्थापन में अधिभार पेनल्टी लगाई जा रही है उससे जनता की कमर टूट रही है।  अधिभार यह पेनल्टी में 75%  प्रतिशत की छूट दी जाए । लिंक दस्तावेज के आदेश को समाप्त किया जाए।  अपंजीकृत संपत्ति दस्तावेज को भी माना जाए 5000 से अधिक वर्ग फुट वाले भूखंडो  के धारक को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है । गजट नोटिफिकेशन में संशोधन कर 5000 हजार वर्ग फीट की  सलब बढ़ाकर उसे 10000 फिट किया जाए।  मध्यप्रदेश शासन द्वारा बंगला बगीचा का विस्थापन किया है।  इसमें मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा प्लॉट  पर व्यवसायिक निर्माण कर लिया गया है उनके व्यवस्थापन में बड़ी परेशानीयां एवम असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए लिए लीज प्रीमियम राशि में कमी की जाए।  व्यवसाय एवं आवासीय की दर एक समान रखी जाए।  इस मौके पर अध्यक्ष राजेश जैन,जितेंद्र मेहता, अतुल जैन सहित नीमच रियल स्टेट के पदाधिकारी गण एवं नीमच नगर के बंगला बगीचा निवासी मौजूद थे ।