नीमच। मनासा कांग्रेस उम्मीदवार नरेन्द्र नाहटा का राजनीति की आड़ में व्यवसायिक होना पुर्ण रूप से जगजाहिर है। मंदसौर जिले में नाहटा ने कॉलेज, बैंक, काम्लेक्स सहित कई बेशकिमती भूमियो को आवंटित किया है। जिसके बाद भी नाहटा अपनी ढलती उम्र को दरकिनार कर सत्ता के लौभ में डुबकी लगाने को एक पैर पर तैयार है। क्योंकि नाहटा का व्यवसायिक मौह अभी भी भंग नही हुआ है। जिसका जीता जागता सबुत है कि वर्ष 2021 में मंदसौर स्थित पूर्व मंत्री नाहटा के नाम से संचालित एमआईटी कॉलेज पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। कार्रवाई से घबरा कर नाहटा न्यायालय की शरण में जा पहुंचे थे। करीब 5 वर्षो बाद न्यायालय ने नाहटा के अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाने का आदेश पारित किया। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर करीब 60 करोड़ रूपये की बेशकिमती जमीन को नाहटा के एमआईटी कॉलेज की भेंट चढ़ने का पर्दाफाश कर उक्त बेशकीमती भूमि को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान शासन प्रशासन की और से नाहटा द्वारा अवैध कब्जा विरूद्ध कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। वर्तमान में पैन और आयकर की डेटा पठनीयता रिपोर्ट के अनुसार लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात से संबधित आरोप में आईपीसी धारा 409, धौखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप में धारा 420 एवं मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि कह जालसाजी से संबंधित आरोप में धारा 467 सहित धौखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी से संबंधित आरोप में धारा 468 जैसे संगीन अपराधो में नाहटा संलिप्त रहे है। ऐसे में जनता को चाहिए की एक कब्जेधारी नेता को चुनने से पहले सौ बार अवश्य सौंचे। ऐसे नेता निजी स्वार्थ के लिए शासकीय जमीनो को अतिक्रमण की भेंट चढ़ाने से नही चुकते है तो फिर ये नेता आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे..?